अमेरिका में 1,800+ अंतरराष्ट्रीय छात्रों के वीज़ा रद्द, अदालत के फैसले से बहाली

13 टिप्पणि

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  Sampada Pimpalgaonkar

  अक्तूबर 6, 2025 AT 01:23

  हमें इस मुद्दे को मिलकर समझना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने की जरूरत है, और विश्वविद्यालयों को भी छात्रों के समर्थन के लिए बेहतर सिस्टम बनाना चाहिए। इस स्थिति में हम सबको सहयोगी बनकर कदम उठाना चाहिए, ताकि किसी का भविष्य बाधित न हो।

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  Sanjay Kumar

  अक्तूबर 6, 2025 AT 02:13

  कुल मिलाके एरर का दायरा बड़ा है एहतियात नहीं भली भांति देखी गई तो काफी सुईकल चलत
  विज़ा रद्द करने वाला फाइल चैक भी नोटिस नहीं होत

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  Veena Baliga

  अक्तूबर 6, 2025 AT 03:03

  यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हो सकता, किन्तु हमारे देश की प्रतिष्ठा और विद्यार्थियों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस नीति को पुनः विचार किया जाना चाहिए। हमें अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और विदेशी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

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  vishal Hoc

  अक्तूबर 6, 2025 AT 03:53

  सभी को मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। एक साथ रहते हुए हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और इस तरह के निर्णयों से बच सकते हैं। छोटे-छोटे नियमों का पालन करने से बड़ी समस्या नहीं बनती।

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  vicky fachrudin

  अक्तूबर 6, 2025 AT 04:43

  बिलकुल, यह एक जटिल मुद्दा है; हमें कई पहलुओं को देखना होगा, जैसे कि कानूनी प्रक्रियाएँ, विश्वविद्यालय की जिम्मेदारियां, तथा छात्रों की व्यक्तिगत परिस्थितियां-सबको समग्र रूप से समझना आवश्यक है। इस संदर्भ में, एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाना, शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से वैध प्रक्रियाएं तैयार करना, और सरकार के साथ संवाद स्थापित करना, सभी कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

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  subhashree mohapatra

  अक्तूबर 6, 2025 AT 05:33

  विस्तृत आँकड़े दिखाते हैं कि अधिकांश रद्द किए गए वीज़ा छोटे रेगुलेशन उल्लंघनों के कारण थे, जो कि असामान्य रूप से कठोर माना गया। यह नीति भविष्य में छात्र समुदाय के विश्वास को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकती है।

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  Mansi Bansal

  अक्तूबर 6, 2025 AT 06:23

  इन घटनाओं को देखते हुए, हमें छात्रों को एक सुरक्षित मंच प्रदान करना चाहिए जहाँ वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें, और साथ ही विश्वविद्यालय को एक स्पष्ट गाइडलाइन बनानी चाहिए। यह एक सामुदायिक प्रयास है, जहाँ हर सदस्य को योगदान देना चाहिए।

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  ajay kumar

  अक्तूबर 6, 2025 AT 07:13

  भाई लोग, ऐसे फैसले से कंफ्यूजन ही बढ़ेगा, बहुत सी चीजें पेपर पर हल्के में नहीं हो सकती।

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  ARPITA DAS

  अक्तूबर 6, 2025 AT 08:03

  सरकार की यह चाल पूरी तरह से एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है।

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  Sung Ho Paik

  अक्तूबर 6, 2025 AT 08:53

  🌟 इस तरह की नीतियों से छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर असर पड़ेगा, लेकिन हम साथ मिलकर समाधान निकाल सकते हैं! 🚀

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  Shreyas Badiye

  अक्तूबर 6, 2025 AT 10:16

  अमेरिकी विदेश नीति में इस तरह की अचानक बदलावों को देखना वास्तव में चिंताजनक है।
  पहला, यह कदम अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संबंधों को कमजोर करता है।
  दूसरा, कई छात्रों को उनके करियर योजना में बाधा आती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है।
  तीसरा, विश्वविद्यालयों की आय पर भी इसका भारी असर पड़ता है, क्योंकि विदेशी छात्रों से मिलने वाली फीस का बड़ा हिस्सा उनके बजट का आधार होता है।
  चौथा, इस नीति से छात्रों में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उनकी पढ़ाई में ध्यान घट जाता है।
  पाँचवां, यह एक सीमा के रूप में देखा जा सकता है जहाँ विदेशियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
  छठा, इस प्रकार के निर्णयों में पारदर्शिता की कमी है, जिससे सार्वजनिक विश्वास टूटता है।
  सातवां, कई छात्र अपने परिवारों और समुदायों के साथ संपर्क में रहने के लिए अमेरिका का एक महत्वपूर्ण विकल्प मानते थे, अब वह विकल्प खत्म हो रहा है।
  आठवां, इस नीति के कारण विभिन्न देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है, जो दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों को नुकसान पहुंचा सकता है।
  नौवां, छात्रों को अपने वीसा पुन: जारी करने के लिए जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधन दोनों बर्बाद होंगे।
  दसवां, इस प्रकार की नीति का असर केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षकों, शोधकर्ताओं और संस्थानों के सहयोगी नेटवर्क पर भी पड़ेगा।
  ग्यारहवां, इससे आव्रजन कानूनों की स्थिरता और पूर्वानुमेयता पर सवाल उठता है, जो विदेशियों को आकर्षित करने में बाधा बनता है।
  बारहवां, इस निर्णय को लेकर कई छात्र संगठनों ने कानूनी कार्रवाई का विकल्प चुना है, जो आगे के कानूनी प्रणालियों को भी प्रभावित करेगा।
  तेरहवां, अंत में, छात्रों को इस अनिश्चितता के बीच अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को पुनः व्यवस्थित करना पड़ेगा, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हो सकता है।
  इन सभी पहलुओं को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस नीति की व्यापक पुन: समीक्षा आवश्यक है।

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  Jocelyn Garcia

  अक्तूबर 6, 2025 AT 11:40

  हम सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ़ना चाहिए; एकजुटता ही हमारी ताकत है।

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  Sagar Singh

  अक्तूबर 6, 2025 AT 13:03

  वाकई यह एक बड़ी गलती है, फिर भी कुछ लोग इसे समझ नहीं पाए