अगर आप भारत के राज‑नीति से जुड़े रहना चाहते हैं तो संसद सत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ हम हर हफ़्ते के प्रमुख मुद्दों, पास हुए बिलों और सांसदों की चर्चाओं को आसान भाषा में बताते हैं। आपको बस इस पेज पर स्क्रॉल करना है और सब पता चल जाएगा।
भारत की संसद दो भागों में बँटी होती है – लोकसभा और राज्यसभा. हर साल कम से कम दो बार आम सत्र होता है, जब बजट, कर नीति या बड़े कानून पर चर्चा होती है। कभी‑कभी विशेष सत्र बुलाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या आपातकालीन मुद्दे उठाने के लिए। इन सत्रों में पास हुए बिल सीधे लोगों की ज़िन्दगी को छूते हैं – चाहे वह कृषि सुधार हो या डिजिटल भुगतान का नियम.
संसद के कामकाज को समझना जटिल नहीं है. जब कोई नया बिल पेश होता है तो पहले समिति में जांच होती है, फिर दोनों सदनों में बहस और अंत में वोट। अगर दोनोँ हाउस एक‑जैसा मत देते हैं तो बिल कानून बन जाता है. इस प्रक्रिया में सांसदों के बयान, प्रश्न अवधि और टिप्पणी से हमें सरकार की सोच का पता चलता है.
आने वाले सात दिनों में संसद में कई अहम चर्चा होंगी:
इन बैठकों में अगर कोई बड़ा बदलाव या नई नीति आती है तो वो तुरंत यहाँ दिखेगी. इसलिए इस पेज पर आप पहले से ही अपडेटेड जानकारी पा सकते हैं.
संसद सत्र का हर कदम आपको सीधे बताता है कि सरकार कौन‑सी प्राथमिकताएँ दे रही है और आपके अधिकार कैसे बदल रहे हैं। अगर आप किसी खास बिल या सवाल के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए फ़िल्टर विकल्पों से उस विषय को चुन सकते हैं.
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संसद के मानसून सत्र में 2024-25 के पूर्ण बजट को 24 जुलाई को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण 23 जुलाई को पेश हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त सत्र में ऐलान किया कि यह बजट व्यापक सुधारों को लक्षित करेगा।
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